काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा आठ प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) पद रिक्त छ । साउनदेखि माघसम्मरिक्त हुँदै आएको एसपी पदमा नौ महिना पुग्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन ।

साउन २० मा एक, भदौ १४ मा एक, मंसिर चार मा पाँच र माघ १६ मा थप एक गरी ८ जना एसपीको पद रिक्त छ । एसपी दानबहादुर मल्ल र वामदेव गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएपछि र बसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीन राई, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रमेश कुमार बस्नेत एसपीबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी)मा बढुवा भएपछि रिक्त एसपी पदको संख्या आठ पुगेको हो । 

डिएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, नौ महिनादेखि एसपीको पद रिक्त हुँदासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाइँदा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमाथि अन्याय भएको छ । 

प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पद रिक्त रहेको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा २६ मा लेखिएको छ, ‘(१) नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’ तर, उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ १३ मा प्रहरी नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, बढुवा समिति र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

‘प्रहरी ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम प्रहरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्र बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समिति र पदाधिकारीहरूको हो,’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्ने होइन । पदपूर्ति समिति/बढुवा समितिको कानुनी कर्तव्य र दायित्व बमोजिम कानुन निर्वाह गरिनु पर्दछ ।’

‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समिति र सोको पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत/कर्मचारीहरूको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्न हुँदैन’ भन्दै आदेशमा भनिएको छ ‘बढुवा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा प्रहरी सङ्गठनले किटान गरेको लक्ष्य प्राप्ति पनि नहुने संस्थाको हितको अनुकूल पनि नहुने हुँदा अव प्रहरी ऐन नियम अन्तर्गत बढुवाको सन्दर्भमा जिम्मेवार पदपूर्ति समिति र बढुवा समिति लगायतका निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग पूर्व तयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिका अनुसार आवश्यक सिफारिस वा सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि प्रतिस्पर्धालगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाई समयमा बढुवा सम्बन्धी निर्णय गरी अनिवार्य रूपमा क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश गरी दिएको छ’ 

साथै बढुवाको प्रक्रिया पूरा गर्न अनुचित विलम्ब गरी बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार सहभागी हुन नपाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगी त्यस बिच उमेरको कारणले अवकाश ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्तिवाफत अतिरिक्त सुविधा दिने वा उपयुक्त व्यवस्थाहरू मिलाउनेसमेत आदेशमा उल्लेख छ । 

जनशक्ति अभावको दबाबमा रहेको नेपाल प्रहरीमा रिक्त दरबन्दीमा समेत महिनौँसम्म बढुवा नगरिँदा थप अन्यौलताका साथ असन्तुष्टिसमेत बढाएको छ । एसपीसम्म बढुवाको अधिकार आइजिपीलाई छ ।

आफ्नो कमाण्ड सम्हाल्दै गर्दा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिव एकनारायण अर्यालले प्रहरी प्रमुखसहित मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक निर्देशन दिँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका थिए । गृहमन्त्री र गृह सचिव दुबैबाट आएको अभिव्यक्तिले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई उपयुक्त निर्णय लिन सहज वातावरण बनेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै सुरसार नदेखिनुले छुट्टै निर्देशन नै दिनुपर्ने हो कि ? सम्म भन्न थालेका छन् प्रहरी अधिकारीहरू । 

सम्बन्धित समाचार : रिक्त एसपी पदमा बढुवा तत्काल गर 

यही बीचमा प्राविधिकतर्फका रिक्त दुई पद प्रशासनतर्फ सारेर बढुवा पक्रिया अघि बढाउने प्रयास पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो । प्राविधिकतर्फ रिक्त एक एसपी र एक एसएसपी पद लामो समयसम्म पनि पूर्ति हुन नसक्ने (योग्य उम्मेदवार नभएको) अवस्थामा प्रशासनतर्फ सारेर वृत्ति विकासलाई अघि बढाउने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : एसपी र एसएसपी स्थानान्तरणसहित दुई डिआइजी दरबन्दी थपिँदै, लगत्तै एसपी बढुवा

तर अर्थले नमानेपछि उक्त प्रस्ताव त्यसै तुहिएको थियो । र, १० पद रित्त पुर्‍याएर बढुवा गर्दा अलि सहज हुन्छ कि भन्ने आङ्कलन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बन्न पुगेको थियो । नेतृत्वले स्पष्ट आधार र कारणसहित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाई छ । ‘एक पदका लागि हजार जना प्रतिस्पर्धी छन् भने अब हजार सिट नै खाली भएपछि मात्रै सहज हुन्छ भने जस्तै भयो’ उम्मेदवारमध्ये एक अधिकारीले भने ।