काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा रिक्त प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) पदको संख्या आठ पुगेको छ । साउनदेखि रिक्त हुँदै आएको एसपी पदमा नौ महिना पुग्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन । साउन २० गते एक, भदौ १४ गते थप एक, मंसिर चार गते पाँच र माघ १६ गते थप एक गरी ८ जना एसपीको पद रिक्त हुँदासमेत बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाइँदा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मारमा परेका छन् । 

उसै त जनशक्ति अभावको दबाबमा छ प्रहरी, त्यसैमाथि भएको रिक्त दरबन्दीमासमेत महिनौँसम्म बढुवा नगरिँदा थप अन्यौलता बढाएको छ । एक पद मात्रै रिक्त हुँदा पनि सम्भाव्य उम्मेदवारमध्येबाट छनौट गरेर तत्काल परिपूर्ति गर्नु पर्नेमा आठ–आठ पद रिक्त रहँदासमेत बढुवा नहुनुलाई दुर्भाग्य भनिँदै छ । आम नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको र कडा अनुशासनमा बस्ने प्रहरी सङ्गठनभित्रै यो अवस्था आउनुलाई कदापी राम्रो भन्न सकिँदैन । 

एउटै ब्याचका केही प्रहरी नायव उपरीक्षक(डीएसपी)हरू वैशाखमै बढुवा भएर गई सक्दासमेत सोही ब्याचका अधिकारीहरू रिक्त पद रुँग्दै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्थालाई कसरी हेर्ने ? बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मात्रै होइन, सङ्गठनका हरेक अधिकारीको प्रश्न छ । 

एसपीसम्म बढुवाको अधिकार आइजिपीलाई छ । र, बढुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड पनि छ तर महिनौँसम्म रोकिराख्नु पर्ने अवस्था किन ? यस पछाडिका कारणहरू कैयन् हुन सक्छन् तर त्यो भन्दा अगाडी विद्यमान कानुनमा टेकेर बढुवा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउ । 

अपरझट आइलाग्ने बाधाब्यवधान फुकाउने काम सरकारको हो । तर तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व भने सङ्गठनको नै भएकोले सो जिम्मेवारी सङ्गठन प्रमुखले निर्वाह गर्नैपर्छ । करिब ८० हजारको संख्यामा रहेको फौजको कमाण्ड कन्ट्रोल गर्दै आएको गृह मन्त्रालयमा यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिवमा एक नारायण अर्याल छन् ।  

गृहमन्त्री लामिछाने र गृह सचिव अर्याल दुवैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्बन्धित अधिकारी स्वतन्त्र रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिइसकेका छन् । र, जिम्मेवारी पुरा नगरी पन्छिनेलाई कारवाहीसम्मको चेतावनीसमेत दिएका छन् । यसर्थ पनि सङ्गठन प्रमुखलाई नियमअनुसार काम गर्न गृहको अवरोध हुनेछैन र हुनुहुँदैन पनि । 

गृहमन्त्री लामिछानेले फागुन २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण र निर्देशनका क्रममा आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिन भन्दै अनावश्यक भारी नबोक्न भन्दै निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न भनेका थिए । नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्न सम्झाएका गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए –‘नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुहोस् । कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ सोही स्थानमा राख्नुहोस् । मबाट तपाईँहरूको काममा हस्तक्षेप हुने छैन । तर, मैले केही नगर्ने, अन्यले चाहिँ सङ्गठन चलाउने अवस्था आयो भने बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

चैत २९ गते बुधवारदेखि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक कमाण्ड सम्हालेका सचिव एक नारायण अर्यालले प्रहरी प्रमुखसहित मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक निर्देशनकै क्रममा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई नभएको बताएका थिए । 

प्रहरीमा सरुवा, बढुवा तथा काजमा चल्ने गरेको सोर्सफोर्स र हस्तक्षेप बन्द हुने संकेत गरेका गृह सचिव अर्यालले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न स्वतन्त्र भएको र त्यसमा कुनै खाले दबाब नहुने भन्दै भनेका थिए -“मेरो तर्फबाट सरुवा बढुवामा प्रेसर हुँदैन । संस्थाको प्रमुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ”

गृहमन्त्री र गृह सचिव दुबैबाट आएको अभिव्यक्तिले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई अघि बढ्न थप सहज बनाएको छ । अब थप समय नलगाई तत्काल रिक्त पदमा पदपूर्ति गर ।