काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) बढुवा अघि बढ्ने भएको छ । प्राविधिकतर्फका दुई पद प्रशासनतर्फ सार्न लागिएसँगै महिनौँदेखि रोकिएको बढुवा अघि बढ्ने भएको हो । 

माघ १६ गते एक सहित ८ वटा रिक्त एसपी पदका लागि १२ जना डिएसपी प्रतिस्पर्धी रहेसँगै हेडक्वाटरले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । प्राविधिकतर्फ रिक्त एक एसपी र एक एसएसपी पद लामो समयसम्म पनि पूर्ति हुन नसक्ने(योग्य उम्मेदवार नभएको) अवस्थामा प्रशासनतर्फ सारेर वृत्ति विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने प्रहरी हेड क्वाटरको जोड बलबाट ओएण्डएम गरी दुई पद सिर्जना गरिएसँगै अब १० पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । 

‘ओएण्डएम सर्भेको काम भएको छ’ उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई भन्यो ‘सम्भवतः आज बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन सक्छ ।’ यससँगै अत्यास लाग्दो गरी रोकिएको एसपी पदमा बढुवा शुरु हुने छ ।  

विभिन्न समयमा गरी विगत सात महिनादेखि एसपी पद रिक्त हुँदै आएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार साउन २० गते एक पद रिक्त हुन पुगेको थियो भने भदौ १४ गते एक, मंसिर ४ गते पाँच र माघ १६ गते मङ्गलवार थप एक गरी ८ पद रिक्त छन् । सरकारले प्रस्तावित दुई पद सार्ने निर्णय गरेको अवस्थामा १० वटा पद रिक्त रहेका छन् ।  

जसमा २०७२ मा डिएसपी भएका प्रदीप कुमार क्षेत्री, अंगुर जिसी, ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, श्यामबाबु ओलिया र नारायण रञ्जितकार, निरञ्जनदत्त भट्ट, राजन लिम्बु, सन्तोष तामाङ, एकनारायण कोइराला, अनन्तराम शर्मा र विनोद घिमिरे एसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् । 

सिनियारिटी या कार्यक्षमता कुनलाई आधार मानेर बढुवा गर्ने भन्नेमा अड्किँदा बढुवामा ढिलाइ हुन गएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सिनियारिटी अनुशार अघि बढ्दा उच्च कार्यक्षमता भएको व्यक्ति छुट्न सक्ने र सङ्गठनमा फरफरमेन्सको कमी देखिने एक थरीले बताउँदै आएका छन् भने स्पष्ट मापदण्ड हुँदा हुँदै पनि त्यसको इमान्दारीपूर्वक पालना नहुने गरेको अवस्थामा कार्यक्षमतामा मात्र जोड दिँदा सिनियारिटी मिचिँदै जाने अर्को थरीको भनाई छ । 

जुन स्वार्थले आफ्ना मान्छेलाई अगाडी बढाउन मिल्छ, त्यही अनुसार अघि बढाउनु नै मुख्य समस्या देखिएको छ । आफ्नो मान्छे सिनियर छ भने सोही अनुसार मापदण्ड बनाइ दिने र आफ्नो मान्छे पछाडि छ भने कार्य दक्षताको मापदण्ड बनाइ दिनाले समस्या उत्पन्न हुने पूर्व डिआइजी एवं अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । 

साथै सरुवा र बढुवाको क्यालेन्डर नै बनाएर अघि बढ्न सकेको अवस्थामा अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म कम हुने मल्लको भनाई छ । 

यी दुबै थरी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पारदर्शी र स्पष्ट रूपमा लागू गरेर अघि बढ्नु नै सङ्गठनका लागि ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । यसैमा नै सङ्गठनको निष्पक्षता झल्किनुका साथै नेतृत्वको कुशलता परीक्षण हुने भए पनि कतिपय अवस्थामा चुकेको देखिन्छ । जसका कारण सङ्गठनभित्रै हुने असन्तुष्टिहरू बाहिरसम्मै पोखिने गरेका घटना प्रशस्तै छन् । 

विजय गच्छदारको पालामा कुनै अवस्थामा पनि नअटाउने भएपछि सातौँ नम्बरका अधिकारीलाई तान्न सात जना डिआइजीको दरबन्दी नै थपिएको घटनाले पनि यही तथ्यलाई प्रष्ट पार्दछ ।  

नियमानुसार रिक्त हुन गएको पदका लागि तत्काल बढुवा प्रक्रिया थाल्नु पर्ने भए पनि पछिल्लो समय सङ्गठनमा देखिएको ‘आन्तरिक’ तथा ‘बाह्य’ राजनीतिका कारण वृत्ति विकास जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा नै विलम्ब हुने गरेको छ । जसलाई सङ्गठनभित्रकै नेतृत्वलेसमेत त्यति राम्रो मानिरहेका छैनन् । यद्यपि सङ्गठन प्रमुखहरूले अडान लिन नसक्दाकै परिणाम यो चलखेलले प्रवेश पाएको तथ्य भने घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । 

सुरक्षा जस्तो अनुशासित र मर्यादित फौजमा हुने गरेको राजनीतिले यतिसम्म गाँजेको छ कि व्यक्तिका लागि निर्णय ‘अघि बढ्ने’ र ‘रोकिने’ अवस्थासम्म पुग्दा त्यसको असर सिङ्गो सङ्गठन मात्रै होइन, कुनै न कुनै रूपमा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहसम्मै पुगेको स्पष्ट छ । 

यसले व्यक्तिको करियर पथमा त निकै ठूलो असर परेको तर्फ प्रहरी सङ्गठन र तालुक मन्त्रालयले त्यति गम्भीर हुन नसक्दा चरम असन्तुष्टि पैदा हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाई छ । 

एसपी र एसएसपी पद स्थानान्तरण, दुई विशेष डिआईजीपी पद थप 
मन्त्रालयले दरबन्दी थप तथा मिलानका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन गरेको ओएण्डएम समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पद स्थानान्तरण र थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गृहको छ । 

प्राविधिक तर्फ एसएसपी(सवारी महाशाखा) दिनेश केसीले आकस्मिक राजीनामा दिएसँगै रिक्त हुन पुगेको पदमा एसपीको बढुवा हुने अवधि नपुगेकोले दुई वर्ष नै रिक्त रहने अवस्था थियो । त्यस्तै सङ्गीत विद्यालयमा पनि लामो समयदेखि एसपी पद रिक्त रहँदै आएको र त्यसमा डिएसपी एसपीमा बढुवा हुने अवधि नपुगेकाले उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो । यी दुवै पदलाई सार्दा एसपी बढुवा केही खुकुलो र सहज हुने भन्दै स्थानान्तरणको प्रस्ताव गरिएको हो । 

त्यसैगरी दुई वटा डिआईजीपी(केनाईन र साइवर ब्युरो) तर्फ पदावधिका कारण दुई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी)अवकाश हुन लागेसँगै विशेष पद सिर्जना गरेर थमौती गर्न लागिएको हो । साइबर ब्युरो र केनाइनमा त्यतिको अनुभवी अधिकारी तयार गर्न दशकौँ लाग्न सक्ने र उमेर छँदै भएकोले सङ्गठनको आवश्यकताका लागि विशेष(अवकाशसँगै एसएसपी नै कायम हुने) पद सिर्जना प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाई छ । साइवर ब्युरोका एसएसपी नबिन्द अर्याल र केनाइनकी एसएसपी देवती गुरुङको पुगनपुग एक वर्ष मात्रै अवधि बाँकी रहेको छ । 

कतिपय अवस्थामा सङ्गठनको आवश्यकतासँगै वृत्ति विकास, विज्ञता तथा न्यायिक दृष्टिकोणले पनि त्यस्ता पदहरू सार्नु तथा सिर्जना गर्नु स्वभाविक मानिने भए पनि यसरी सारिएका तथा बढुवा गरिएका अधिकारीहरूको अवकाशसँगै यथा अवस्थामा नै कायम हुने भनिएका पदहरू पनि यथावत नै राखिँदा भने समस्या हुने गृह अधिकारीहरूको भनाई छ । पद सार्ने र विशेष पद सिर्जना गर्नेबारे अहिलेको अवस्थामा केही अन्यौलता उत्पन्न भए पनि कार्यान्वयनमा इमान्दारीता देखाउने सर्तमा अघि बढाउन लागिएको गृह स्रोतको दाबी छ ।