काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।

अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने उल्लेख छ ।

मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ ।