२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेप्सेद्वारा सेयर बजार सुधारका लागि १५ बुँदे सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । सेयर बजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना तथा सुझाव दिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाएको थियो ।

नेप्सेले तत्कालै गर्नुपर्ने, ३ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, एक वर्षमा गर्नुपर्ने र प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने गरी सुझावहरू दिएको हो । नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, सर्वसाधारण तथा सुशासनयुक्त स्वदेशी वित्तीय संस्थालाई नेप्सेको सेयर जारी गर्ने, पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता सहितको विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै बुक बिल्डिङको विकल्पमा अन्डरराइटरमार्फत सोझै धितोपत्र सूचीकरणको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र सापटी लिनेदिने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, क्लियरिङ कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा ओटीसी बजारलाई थप क्रियाशील बनाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने, फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स प्रोडक्टको कारोबार गर्ने, सरकारी अनुदान तथा कर छुटको उपयोग गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्न लगाउने सुझाव नेप्सेले दिएको छ । प्रदेश सरकार र महानगरलाई ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, दोस्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्नेरगराउने, पुँजी बजार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउन मल्टिमिडियाको उपयोग गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ ।

त्यस्तै एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने, १ देखि ३ वर्ष होल्ड गर्नेलाई ३ प्रतिशत र ३ देखि ५ वर्ष होल्ड गर्नेलाई १ प्रतिशत तथा ५ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । नेप्सेले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड वा सीडीएससीले कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूलाई छुट्याएर सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस