काठमाडौँ । इटहरी उपमहानगरले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै गरेको निर्णयबारे उच्च अदालत विराटनगरले लिखित जवाफ माग गरेको छ। 

सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको एकै पोसाक अनिवार्य गर्नेदेखि स्कुलहरूमा स्टेशनरी तथा पुस्तक किनबेच गर्न नपाउने इटहरी उपमहानगरको निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन सुनसरी अदालत गएको थियो।  

इटहरी उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै प्याब्सन सुनसरी फागुन २ मा उच्च अदालत पुगेको थियो। 

बिहीबार यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित हाजिर हुन उपमहानगरलाई आदेश गरेको हो।