२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लघुवित्त पीडितमाथि मुद्दा नचलाउन एमालेद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले गत सोमवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनबाट प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लघुवित्त पीडितहरूलाई मुद्दा नचलाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बुधवार नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलालगायत एमाले संसदीय दलको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

गत सोमवार लघुवित्त पीडितहरूको एक समूह संसद भवन परिसर पसेर नाराबाजी गरेसँगै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : संसद् भवनमै प्रवेश गरे लघुवित्त पीडित

हाल उनीहरूलाई सरकारले प्रहरी नियन्त्रणमै राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार : संसद छिर्ने लघुवित्तका पीडितलाई सात दिन हिरासतमा राखिने

एमालेले लघुवित्त पीडितहरूलाई मुद्दा चलाउनु बेठिक हुने भन्दै उनीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले लघुवित्त पीडितहरू न्यायको लागि आन्दोलनरत रहेका बताए। उनीहरू सुरक्षा संयन्त्रका कमजोरीका कारण संसद भवनभित्र प्रवेश गरेकाले मुद्दा चलाउन नहुने बर्तौलाको भनाई छ।

दोषी देखिने सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै संसद भवन परिसर र सिंहदरवार परिसरमा बार लगाएर निषेधित क्षेत्र तोकिएकोप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै ती स्थानहरूको तारबार हटाउन पनि गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको समेतक बर्तौलाले बताए।

एमालेले मिटरब्याज पीडितहरू हिँडेरै काठमाडौँसम्म आन्दोलनका लागि आएका भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितताका साथ घर फर्काउने वातावरण बनाउन पनि माग गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार : संसद भवनमा मिटरब्याज पीडित प्रवेशको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन

सम्बन्धित समाचार : खोसियो संसद् भवनमा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी 

प्रतिक्रिया दिनुहोस