काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्यटन श्रमिकको हकहित र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरू आगामी बजेटमा समावेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
मुलुकभरका पदयात्रा मजदुर, ट्रेकिङ गाइड, पोर्टर, हिमाल आरोही, कुक, सहायक गाइड तथा दोभाँसेहरूलाई दैनिक ज्यालामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने परिपाटीप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भ्याट खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संगठनका अनुसार यो कर अव्यवहारिक र श्रमिकविरोधी भएको तथा यसले श्रमिकको मनोबल खस्काएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, युवालाई पर्यटन क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न पनि यो भ्याट हटाइनु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
१० बुँदे माग यसप्रकार छन्:
1: पर्यटन श्रमिकहरूको ज्यालामा लगाइएको भ्याट खारेज गरिनुपर्छ।
2: हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ।
3:जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पाठ्यक्रम माध्यमिक तहमा समावेश गरिनुपर्छ।
4:MICE पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
5:सीमा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ।
6:नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ।
7:जहाजहरू भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँग सिधा उडानहरू विस्तार गर्नुपर्छ।
8:G to G प्रणालीमार्फत चीन सरकारसँग समन्वय गरी सरकार–सरकार स्तरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
9: निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा अनुमति (trekking permit) जारि गर्दा हाल अनिवार्य दुई पर्यटकको प्रावधान संशोधन गरी एक जना पर्यटकका लागि पनि अनुमति दिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
10: पर्यटक बसपार्कको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ र पर्यटक सवारी साधनका लागि छुट्टै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
