काठमाडौँ । सरकारले बजेट तालिका संशोधन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार अब संघीय संसदले अर्थ मन्त्रालयलाई १५ चैतभित्रै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तमा समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने भए अब सुझाव दिन सक्ने भएको छ ।

यसअघि यसका लागि निश्चित दिन तोकिएको थिएन । सरकारले संसदमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेपछि त्यसमाथि छलफल गरी सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पठाउन सकिने प्रावधान रहेकोमा अब संसदले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयलाई सुझाव पठाउन सक्ने भएको छ । यसले संघीय संसदमा उठ्ने विषय बजेटमा समेट्न सहज हुने अर्थको भनाइ छ ।

संशोधित तालिकाअनुसार विनियोजन विधेयक पेश गर्नु कम्तीमा १५ दिनअघि अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण अब तीन महिना अर्थात् १५ फागुनभित्रै संसद्मा  पेश हुनेछ । यसले आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्नेबारे संसद्मा पर्याप्त छलफलको समय उपलब्ध हुनेछ ।