काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्।’

‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौँ। ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।’

‘उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक छ। लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ।’

‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढङ्गले जाँदै छौँ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ। म गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छु, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ रु देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौँ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। 

बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरुरी भएको बताए। छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताए।