काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् ।

सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजिकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ’ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर सङ्घ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिना भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए ।

सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताको बारेमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सुचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा सङ्घीयता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।

सङ्घीय सांसदहरुलेपनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा सङ्घ सरकारलाई सहजिकरण नगरेको गुनासो उनको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपाएका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यस अघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।