कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको छ ।
आज सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकममा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसमेत कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयअनुसार भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित पालिकामा पठाउने र पालिकाले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
