२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पमा राहत: अहिलेसम्म १५ करोड ३९ लाख घोषणा, आश्वासन जुट्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिमा राहत सहयोग गर्न प्रतिष्पर्धा जस्तै देखिएको छ।

मित्र राष्ट्रहरू, राजनीतिक दल, व्यवसायी र संस्थाहरूबाट धमाधम आर्थिक सहयोगको घोषणा भैरहेको छ। हालसम्म १५ करोड ३९ लाख एघार हजार नगद सहयोगको घोषणा भएको छ। स्थानीय निकायहरू, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरूले पनि अलग्गै आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन्।
चीन सरकारले १० करोड सहयोग दिने घोषणा गरेको छ।भाटभटेनी सुपरमार्केटका संस्थापक मीनबहादुर गुरुङ्गले १ करोड ११ लाख ११ हजार राहत सहायताका लागि आर्थिक सहायताको घोषणा गरिसकेका छन्।

त्यसै गरी, बुद्ध एयरले १ करोड, नेकपा एमालेले १ करोड, नेपाली काँग्रेसले ५० लाख, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५० लाख, एनसेलले ५० लाख, अर्ना वियरले २५ लाख, एनआरएन शर्मा समूहले २१ लाख, एनआरएन केसी समूहले १० लाख, एनआरएन जापान शाखाले १५ लाख र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ७ लाख नगद सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहायता दिन अमेरिका, भारत, रुस र अन्य राष्ट्रहरूले पनि सरकारलाई सन्देश पठाइसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस