१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।

आज सोमवार सिंहरदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर वा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नगईकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताए ।

सचिव खरालले संसद् र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई त्यहीअनुसारको योजना बनाएर काम गर्न हुने बताए । मानव–जीवजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि ठाउँ-ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर विज्ञप्ति वा कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर जाने भन्ने छ । बाँदरको विषयमा संसद् र समितिले निर्देशन दिए त्यहीअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।’

सचिव खरालले अहिले सानो खोरमा छ वटासम्म बाघ राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै पशु अधिकारको हनन भएको बताए। वन्यजन्तुलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको उल्लेख गरे । त्यो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिएको उनले बताए ।

वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस