काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेश, सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरी काज फिर्ता गरिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण तीन दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी काजमा खटाइएका दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी अझै काजमा बस्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ सालदेखि असारसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत थिए ।

उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा थियो । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।

तर, मन्त्रालयको गत १७ को परिपत्रले कति स्वास्थ्यका कर्मचारी आफ्नै दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किएका छन् भन्ने अझै एकिन भएको छैन ।

उसो त, काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।