२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहत उपलब्ध गराउन जनमत पार्टीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । 

उक्त पार्टीले खडेरीलगायत प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाएर सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वीरगञ्जलगायत सुख्खा क्षेत्रका जनतालाई घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खानले बताए ।

यस वर्ष तराई-मधेसमा अत्यन्त न्यून वर्षा भएर खडेरी परेको छ । भूमिगत जलाधार स्रोतसमेत सुकेकाले  मधेसका जिल्लामा सिँचाइको अभाव हुनुका साथै खानेपानीको समेत हाहाकार मच्चिएको उनले बताए । उनका अनुसार खानेपानीका परम्परागत स्रोत इनार र चापाकल सुकेर पानी नआउँदा वीरगञ्जलगायतका स्थानमा पिउने पानीको ठूलो समस्या परिरहेको छ ।

खडेरीका कारण तराई-मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष खानले पानी नपरेको अवस्थामा वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले धान खेती लगाउन नसकेको बताए । मधेसका अधिकांश खेत बाँझै रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस