काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मलको समस्या समाधान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले कृषिमन्त्री बेदुराम भुषाल र कृषि सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मासँगको छलफलमा मलको आपूर्ति र मागमा ठूलो ग्याप देखिएकाले मलको यथार्थ मागको अवस्था र आपूर्तिबीचको खाडल पुरा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाई लागू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगका सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कृषि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय निकायको संयोजनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने मलको निश्चित परिमाण, मापन र मल आपूर्तिको पारदर्शी वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति बनाई समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने समितिले भनेको छ ।

यस्तै, किसानले २ बोरा मल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा बन्देज नलाग्ने बनाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको हो ।

मल उद्योग खोल्न प्रपोजल र अन्य विकल्पका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आह्वान गर्ने र जीटुजीमा रहेको अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार मल आपूर्ति गर्न स्पष्ट नीति बनाउन पनि समितिले भनेको छ ।

लगानी बोर्डलाई पनि मल कारखाना खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको हो । अर्थ समितिको साउन १४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।