काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले ठिक ढङ्गले सभा सञ्चालन तथा उपयुक्त कानुन तर्जुमा गर्दै जनता, राष्ट्रहितमा बहस, छलफल गर्न प्रदेश सभामुख र उपसभामुखलाई सुझाव दिएका छन् ।     

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया उनले अभ्यासमा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली उपयुक्त रहेकाले जनताको हितमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा बहस र छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।      

“संसदीय प्रणालीलाई तीन तहका सरकारले कसरी अघि लैजान्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको छ”, उनले भने, “सेवा प्रवाह र कानुन बनाउन हाम्रा गतिविधि कुन ढङ्गले अघि बढ्छन्, त्यसमा निर्भर गर्छ ।” संविधानको मर्म र भावनाअनुसार ऐन, कानुन बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्ने सिर्जनशील बाटो रोज्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले प्रदेशगत विविधता र विशिष्टताका आधारमा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सुझाव दिए ।      
     
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निष्पक्ष, विधिसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर सभा सञ्चालन गरी सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सुझाव दिए । उनले भने, “मुख्य जिम्मेवारी सदनमा रहेर कानुन बनाउनुपर्नेमा सदन छाडेर जिल्लामा जाने, बजेटका लागि धाउने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ, संसद्, सांसदले खेल्ने भूमिका र निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ, संसद् कति प्रभावशाली र व्यवस्था कति लोकप्रिय हुन्छ भन्ने यसैले निर्धारण गर्छ ।” बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसद् सफल हुन सभामुख र सांसदको भूमिका, बोलाइ र गराइमा एकरूपता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सङ्घीयता कार्यान्वयन, सभा सञ्चालनमा देखिएका जटिलता हटाउन भेला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।      

कोशी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभा सञ्चालन र कानुन तर्जुमालगायत विषयमा प्रदेशमा देखिएका भिन्नतालाई एकरूपता कायम ल्याउने सवालमा भेलाले निकाल्ने निष्कर्ष फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “आआफ्ना प्रदेशका समस्या र चुनौतीका गाँठो फुकाउन भेलाबाट सहयोग मिल्ने छ, कोशी प्रदेशमा देखिएको अभ्यासलाई सबैलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएकै होला ।”     
     
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी भोगाइ, बुझाइ, अनुभव र चुनौतीमाथि जीवन्त छलफल हुने अपेक्षाका साथ भेला आयोजना गरिएको बताए । अन्तरक्रियामा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन र कानुन निर्माणमा देखिएका चुनौती र असल अभ्यासबारे अनुभव अदानप्रदान हुनेछ ।     
     
दुईदिने कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव तथा प्रदेशसभाका सचिवको सहभागिता रहेको छ ।