काठमाडौँ । काजमा बसेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १७ असारमा भएको स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले साउन १ देखि लागु हुने गरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकाय र सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तत तत स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
केही दिन अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरुवा, काज तथा कामकाज गर्न खटाएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुनी आधार सोधेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : सामान्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्यो- स्थानीयमा समायोजित कर्मचारीको सरुवा कुन कानुनको आधारमा गरिएको हो ?
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन भई समायोजन भएको तहमा रमाना लिई नगएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १२० बमोजिम समायोजन भएको निकायमा ७ दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई सङ्घको विभिन्न निकायमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन भएको तत् तत् तहमा सात दिनभित्र काज फिर्ता गरी सो जानकारी मन्त्रालयमा दिन निर्देशन दिइएको छ ।
मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यर्मीहरुको पुनः मेडिकल बोर्डबाट एक महिना भित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउने र उपयुक्त निकायमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन क्रममा फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नभएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आवश्यकताको अनुसार कामकाजमा खटाउने भएको छ ।
