काठमाडौँ । पाँच महिनापछि संसदीय विषयगत समिति गठन भएको छ ।

शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछिको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन भने पुस २५ गतेबाट शुरु भएको थियो ।

यसबीचमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गरेको छ । पारित नियमावली अनुसार संसदीय विषगत समिति गठन भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको समेत गरी दुई वटा विषयगत समिति रहेका छन् ।

नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति अन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेको छ ।

संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन् । संयुक्त समिति भने अझै गठन भएको छैन ।

विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम पढेर सभामुखले सदनसमक्ष राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ ।