२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नै नगरी २५ सभाहल तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट यो वर्ष २५ वटा सभाहल निर्माण भएका छन् । यसैगरी ४० सभाहल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसरी निर्माण भएका सभाहलहरु नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत नगरीकनै निर्माण भएको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट यो वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका २५ र निर्माणाधीन ४० सभाहल र सरकारी भवनहरूको नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएको पाइएको छैन । भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील भवनहरूको सम्बन्धमा कानूनी स्पष्टता कायम गरी नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार सात प्रदेशमा ४३ वटा सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा ११ सभा हलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस