काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले ५३ हजार कर्मचारी मध्ये २ हजार कर्मचारी मात्रै मन परेको रोज्ने हो भने बाँकी कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।

देशभर ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि २ हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाइमा पर्ने गरेको भन्दै उनले ७५३ स्थानीय तह रहेकामा ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । यसका लागि मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढीको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री मोदीले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरू आउनुहुन्छ । पालिकामा कार्यकारी प्रमुख पठाइदिन आग्रह गर्नुहुन्छ । मैले पठाइदिन्छु । पठाएको भोलिपल्ट एउटा ग्रुप आउँछ त्यो हुँदैन । त्यसलाई तुरुन्त हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ । फेरि अर्को ग्रुप त्यसलाई राख्नैपर्छ भनेर आउने गर्छन् । मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा हजार जनाको भीड आफूले रोजेको कर्मचारीको लागि हुने गरेको छ । सबै रोजेको कर्मचारी ७५३ स्थानीय तहमा पठाउन थालियो भने देशमा अधिकृत २४ सय, उपसचिव ९ सय र सहसचिव ४ सय जना रहेका छन् । अनि केन्द्र सरकारको ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । २ हजार कर्मचारी मात्रै मन परेको खोज्ने हो भने बाँकी ५१ हजार कर्मचारी कहाँ जान्छन् । ५१ हजार कर्मचारीलाई लगेर गाउँमा हलो जोताउनु भएन १ कुनै न कुनै स्थानमा पठाउनु नै पर्छ । मन नपर्ने खोजेको कर्मचारी पठाउँदा स्थानीय तहहरूले हाजिर लगाउन नमान्ने गर्नुहुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग दोहोरो समन्वय हुनुपर्छ । लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ऐन सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छु । धेरै वर्षदेखि थाती रहेको ऐन दुई महिनामा अगाडि बढेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा श्रेणीगत राख्ने कि तहगत भन्ने थियो अब तहगत र अवकाश अवधि ६० कि ५८ थियो अहिले ६० बनाएर आउँछ । निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी रहेका छौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन हाम्रै पालामा आउँछ । तपाईँहरू ढुक्क हुनुस् ।’

संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको मन्त्री मोदीले बताए । तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।