काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त दुई घण्टा काम गरेको भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले गत साउन तीन गते नै अर्थका अतिरिक्त भत्ताको लागि अर्थसँग माग गरेको थियो ।

अर्थले बजेटमा उल्लेख नभएकाले उक्त रकम दिन नसक्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । दरबन्दीको आधारमा गत साउनदेखि हालसम्म अतिरिक्त भत्ताको रकम एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै उक्त रकम बजेटमा समावेश नभएकाले भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ अर्थले सर्वोच्चमा पठाएको छ ।

२०७४ सालदेखि नै सरकारी कार्यालय समयभन्दा २ घण्टा बढी हरेक शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू काम गर्दै आइरहेका थिए । अर्थले भत्ता दिन नसक्ने जवाफ पठाएपछि त्यहाँका कर्मचारीले शुक्रबारदेखि थप दुई घण्टा काम गर्न नसक्ने सर्वोच्च प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा शुक्रबार ४ बजेसम्म कार्यालय समय निर्धारण गरेको व्यवस्था भएपनि भत्ता नपाउने भएपछि उक्त नियमावलीमा भएका विषय हटाउन कर्मचारीले माग गरेका छन् ।