काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी काजमाथि नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने भएको छ । ऐनमा तीन महिना भन्दा बढी काज खटाउन नपाउने भए पनि कतिपय ठाउँमा वर्षौँसम्म पनि काज खटाइएको भेटिएसँगै त्यसलाई रोक्न लागिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले काज विकृति रोक्न निर्णय नै गरेका छन् । सोर्सफोर्सका नाममा वर्षौँ मात्रै होइन, दसकौँदेखि काजमाथि काज खटिएका कर्मचारीसमेत निजामती मै रहेका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा राजनीतिक ‘सेटिङ’मा खटिएका यस्ता कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सेवा भन्दा पनि सास्ती दिएर असुल्ने गरेको कुरा छर्लङ्ग छ ।

जसलाई रोक्न आवश्यक भए पनि कसैको चासो पुग्न नसक्दा काजलाई कमाऊ धन्दा बनाउँदै आएका थिए । केही समय अघि मात्रै प्रशासन डटकमले शहरी विकास मन्त्रालयको साँठगाँठमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका केही डन कर्मचारीहरू २१ वर्षदेखि दरबन्दी बिनै काजमाथि काज खाई रहेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : विकास प्राधिकरणमा ‘डन’ कर्मचारीको दबदबा, २१ वर्षदेखि दरबन्दी बिनै काजमाथि काज !

उक्त समाचार प्रकाशन पछि प्राधिकरण तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा जवर्जस्ती खटाइएका लेखा र निजामतीका ‘डन’ कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्न पत्राचार भए पनि केही समय पछि सामान्यमा नै सेटिङ मिलाएर यथावत् नै रहे ।

सम्बन्धित समाचार : महालेखा र निजामतीका ‘डन’ कर्मचारीको काज फिर्ताका लागि पत्राचार

शहरी विकास र महालेखा मात्रै होइन, सिंहदरवार भित्रै र सरकारका धेरै निकायहरूमा वर्षौँदेखि रजगज चलाई रहेका डन प्रवृत्तिका कर्मचारी भेटिन्छन् । कर्मचारी नेतादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पहुँच बनाएका उनीहरूको कामै असुल्नेबाहेक अन्य केही नभएको जगजाहेर भए पनि कसैले चलाउने र हल्लाउनेसम्म गरेका छैनन् । जुन निजामतीको अनेक बेथितीमध्ये एक प्रमुख बेथिती मानिँदै आएको छ ।