काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निरीक्षणपछि सरकारी वकिलहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अहिलेसम्म ऐन बन्न नसकेको भन्दै आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी वकिलहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने छ ।’

आफूले अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पहल गरेको भन्दै उनले यो पटक त्यो भन्दा राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको इकाइ र सरकारी वकिलको दरबन्दीको पहल गर्ने बताए । साथै कामको चापका आधारमा सरकारी वकिलहरूको दरबन्दी थप्ने जानकारी दिए ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले चेक अनादरको मुद्दालाई उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सार्न पहल भएको भन्दै त्यसलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको विद्युतीय कारोबारको मुद्दालाई देशैभरका जिल्ला अदालतमा विस्तार गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यही अनुसार सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।