२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जसपाका ४ मन्त्रीसँग राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीको राजीनामा माग्ने भएका छन् ।

जसपाका मन्त्रीसँग राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘उहाँले गठबन्धन छाड्नुभयो । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेपछि उहाँहरूले राजीनामा दिँदा सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँहरूको राजीनामा माग्छ ।’ जसपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारीबाट हटाउने काँग्रेसका ती मन्त्रीले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूको राजीनामा माग्नुहुन्छ । कति जनाले राजीनामा दिनुहोला, कति जनाले नदिनु होला । उहाँहरूले राजीनामा दिए सहज भइहाल्यो । नभए प्रधानमन्त्री ज्युले जिम्मेवारीबाट हटाउनुहुन्छ ।’

राजीनामा आउने अपेक्षाका साथ विना विभागीय बनाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्नेबारे छलफल नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबिच जसपाका मन्त्री हटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव सरकारमा सहभागी छन् ।

सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलमा सिट बाँडफाँटबारे असहमति जनाएर जसपाले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि उनीहरूको पद धरापमा परेको देखिन्छ । मन्त्री तथा जसपाका नेता श्रेष्ठले भने एमालेसँग गठबन्धन गरेको नभई केही सिटमा चुनावी तालमेल मात्रै गरेकाले सरकारबाट हट्न जरुरी नभएको बताए । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई मन्त्री पदबाट हटाउँदा आफूहरू मान्न तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

०७४ मा पनि तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादीले विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोसेर विना विभागीय बनाएका थिए । अहिले पनि जसपाका मन्त्रीले राजीनामा नदिए सोही परिस्थिति आउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना भने छैन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने निर्वाचन आयोगका सह-प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।