काठमाडौँ । नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पुस महिनाभित्र नै सुझाव पेस गर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समितिले व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पुस महिनाभित्र बुझाउने बताएका हुन् । 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनको लागि पाँच वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरूमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरूको सुझावसमेत लिने तयारी भएको बताए ।

समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पङ्गेनीले पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारमा सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएको विषयमा सरकारका सम्बन्धी निकायले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सीमाभन्दा बढी सामान ल्याउने र नाकामा डम्पिङ गरी बिचौलियाको संयन्त्र बनाएर बजारमा चोरी पैठारीका सामान आउने गरेको बताए ।

उनले सरकारलाई भन्सार विभाग,राजश्व विभाग र व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताए ।