काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्यभन्दा साढे २३ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरे पनि सरकारको बजेटको आकारको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै न्यून छ। प्रदेशको आम्दानी न्यून रहेकाले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड तथा विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा निर्भर रहने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सङ्कलन गर्ने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब, भत्ता दिनसमेत धान्दैन। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले सरकारको आय न्यून हुँदा तलब, सुविधामा समेत केन्द्रले दिने बजेटमा निर्भर रहनुपरेको बताए। 

सरकारले गत आवमा ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुटाइएको थियो। चालुतर्फको ठूलो रकम तलब, सुविधा र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ। आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि करका दायराहरु बढाउनेलगायत प्रयास भइरहेको र न्यून भए पनि आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

सरकारले सबैभन्दा बढी सवारी साधन करबाट ५५ करोड ६४ लाख र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट ४० करोड ६३ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफैँ र स्थानीय तहमार्फत सवारी साधन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ। त्यसबाहेक सेवा शुल्क दस्तुर आदिबाट सरकारले आम्दानी गर्छ।

सरकारले विगतमा औद्योगिक कर र कृषिमा आयकर पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, विरोधपछि यी शीर्षकमा कर उठाइएन। राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड, समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबापत संघीय सरकारबाट पाउने रकम प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा अहिले सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।

संघीय सरकारमा निर्भर रहने बजेट पनि प्रदेश सरकारले पुरै खर्च गर्न सक्दैन। गत आवमा सरकारले कुल बजेटमध्ये झण्डै साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन। खर्च हुन नसकेको रकममध्ये करिब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारको बजेट चालुतर्फ ७२.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.२२ प्रतिशत गरी कुल ६६.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी योजना र बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे दुई अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।