काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन भएसँगै सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा मात्रै प्रत्येक वर्ष दुई हजारलाई छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले एउटा तह उत्तीर्णपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने भए पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । 

शिक्षाका विद्यार्थीलाई सेवाका लागि खासगरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा खटाउनुपर्ने नियम छ । सरकारले तलबलगायत सुविधा नै दिएर खटाउने गर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेको संरचनाअनुसार काम लगाउन नसकेपछि अब पालिकाका आधारभूत अस्पतालसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

 ‘हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुसार ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेका छन् । ती अस्पतालहरूमा डाक्टर पठाउनुपर्नेछ । जिल्ला र प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरू छन् । लोक सेवाले धेरै ठाउँमा जनशक्ति माग गरेको छैन । त्यसैले जति उत्पादन भए पनि व्यवस्थापनमा कुनै समस्या हुँदैन । छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलले भने, ‘डाक्टरसँगै अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि आवश्यक छन् । अब बनाउने संरचनामा हरेक पालिकामा न्यूनतम एकजना स्नातक तहमा पब्लिक हेल्थ पढेको जनशक्ति राख्नुपर्छ, चाहिन्छ भनेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति आवश्यक भएकाले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई काम लगाउन समस्या छैन, यसका लागि प्रारम्भिक तयारीमा छौँ ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र ०७७-७८ मा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था र निजीमा गरी स्नातक तहमा एक हजार नौ सय ९४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छन् । सबैभन्दा बढी एमबिबिएसमा चार सय ६६ र दोस्रोमा बिएनएसमा चार सय ३९ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन् ।

०७८-७९ मा छात्रवृत्ति पाउने संख्या बढेर दुई हजार दुई सय १९ पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७८-७९ मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । 

आयोगका अनुसार कुल दुई हजार दुईसय ३२ छात्रवृत्ति सिट रहेकोमा दुई हजार दुई सय ३० भर्ना भएका छन् । छात्रवृत्तिमा छनोट भएका बिएस्सी मेडिकल बायोकेमेस्ट्री र बिएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा एक-एकजना कम भर्ना भएका छन् । 

पहिले दुई सयको हाराहारीमा एमबिबिएसमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी संख्या रहेकामा ऐन कार्यान्वयनसँगै ठूलो संख्यामा छात्रवृत्ति पाउनेको संख्या बढेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक संस्थामा स्नातक तहमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । 

त्यस्तै, छात्रवृत्ति ऐनमा नेपालीले लगानी गरेका निजी मेडिकल कलेजले समेत १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । विदेशी व्यक्तिको लगानीको मेडिकल कलेजले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि सरकारले लगानी गर्छ भने निजीमा सरकारलाई निःशुल्क कोटा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ 

छात्रवृत्ति ऐनमा छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको तीन महिनाभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिवेदन पेस भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारको स्वामित्व भएको वा सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षामा पनि एमबिबिएस र बिडिएसबाहेकमा छात्रवृत्तिमा पढेका बाहेकलाई अनिवार्य रूपमा काममा लगाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कमल पोखरेलले अहिले छात्रवृत्तिमा पढेका अरू विषयका विद्यार्थीलाई पनि काममा लगाउने तयारी भएको बताए ।