२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको मेडिकल कलेजको जग्गा अनुगमनमा महान्यायाधिवक्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । बर्दिबास मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीको अनुरोधमा प्रस्तावित जग्गा माइस्थान सामुदायिक वनमा शनिबार उनले अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमनको क्रममा  महान्यायाधिवक्ता खातीले जनताको चाहनाअनुसार नै फैसला हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । नगरप्रमुख क्षेत्रीले महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तावित जग्गाको अनुगमन गरेको सकारात्मक बनेर फर्किएका कारण परिणाम पनि सुन्दर आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।  

उक्त जग्गामा रुख काटिने कारण देखाउँदै पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलल दिएको रिटमाथि २०७८ फाल्गुणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास केन्द्र पर्ने मधेस प्रदेशसहित अन्य जिल्लाको समेत चासो बनेको छ ।

प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ ६ करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको र रुखसमेत न्यून भएकाले उक्त ठाउँ नै उत्तम रहेको स्थानीयले बताए । बर्दिबास सबै जिल्लाको मध्यबिन्दु भएको र पूर्वाधार निर्माण परियोजना अन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँ  राज्यको खर्च भइसकेकाले प्रस्तावित जग्गामा नै मेडिकल बन्नेमा अधिवक्ता टिकाध्वज खडकाले विश्वास व्यक्त गरे ।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट वक्तव्यमा मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासमा, प्रदेश-५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो । 

संघीय सरकारले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।