२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्जर अघि कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना माग्न बिमा समितिलाई आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले मर्जर वा प्राप्तिको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु पूर्व कर्मचारीको पद, तह र सेवा सुविधा लगायतको योजना माग्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै मर्जर अघि कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना माग्न बिमा समितिलाई आग्रह गरेको हो ।

सङ्घले मर्जर वा प्राप्तिमा जाने कम्पनीले त्यस्तो खाका पेस गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नु पर्ने माग राखेको छ । सङ्घले बिमा समिति समक्ष ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ’ भनेर लेखिएको पत्र माग्न समिति समक्ष आग्रह गरेको छ ।

नियामक निकायले नै यस विषयमा ठोस कदम चाल्नु पर्ने सङ्घको निष्कर्ष छ । बिमा क्षेत्रलाई सबल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यावसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित तथा उनीहरूको सेवा र सेवा सर्तको रक्षाका लागि विभिन्न चार विषयमा बिमा समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस