काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको छ ।

असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि सवारी चालकको दरबन्दी थप्नेसम्मको निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७८ खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर समेत गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

यता १३ वटा मन्त्रालयमध्ये केही नाम हेरफेर गरिएको छ ।

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नामलाई विगत भन्दा छोट्याइएको छ ।

यसअघि कानुन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानुन कार्य विभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई ९२० जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरबन्दी आ.व.२०७९/८० का लागी स्वीकृत गर्ने，प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदीशपुर वर्ड स्याङ्चुअरी (पक्षी आरक्षण) कार्ययोजनार व्यवस्थापन योजना (२०७९/८० –२०८३/८४) स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव (प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी) श्री दीपक राज नेपाललाई थप जिम्मेवारी सहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको बताए ।