२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा परीक्षण नै गराएनन् २६ सार्वजनिक संस्थानले

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ ले लेखा परीक्षण नै नगरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुसार २०७८ जेठसम्म १६ संस्थानले मात्रै तोकिएकै समयमा २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन् । मुलुकभित्र ४२ संस्थानहरू छन् ।

सारांशमा भनिएको छ, ‘२६ संस्थानले २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले विगत ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले ५ वर्षदेखि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगत ३ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।’

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार ४२ संस्थानको विगत ३ वर्षको सञ्चालन अवस्था पनि नकारात्मक छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘४ क्षेत्रका १५ सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा रहेका छन् । त्यस्ता संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी २०७५र७६ मा २६ अर्ब ९ करोड ८ लाख रहेकोमा २०७६/७७ मा बढेर ३२ अर्ब ३ करोड ७८ लाख र २०७७/७८ मा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख पुगेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस