२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहबाट निःशुल्क ई-पासपोर्ट भर्ने व्यवस्था

अ+ अ-

बागमती । मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहबाट विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) को निःशुल्क रुपमा अनलाइन फारम भर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्नेको भीडभाड बढेको तथा निजीले मनलाग्दी रकम लिएर फारम भरिरहेको गुनासो आएपछि स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहमा ई–पासपोर्टका लागि निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

आज जिप्रका मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आजबाट जिल्लाको स्थानीय तहबाट निःशुल्क रुपमा ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्न सकिने र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकिने बताए । उनले जिल्लामा ई –पासपोर्ट को लागि दैनिक ९० र सातामा ५४० जनाले फारम भर्न सकिने बताउँदै समयमा स्थानीय तहमा कार्यालयमा पुगेर फारम भर्न सकिने जानकारी दिए ।

असार २१ गते जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहमा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको बैठकमा स्थानीय तहमा ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्न सकिने र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि वातावरण मिलाइएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ई–पासपोर्ट र परिचयपत्र बनाउनेको भीड लागि रहेकाले सो समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट ई–पासपोर्टको फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।

इन्टरनेटको व्यवस्था भएकाले अब घरबाट फारम भर्न सकिने उनले बताए ।