२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले घटायो अपार्टमेन्टको सम्पत्ति कर

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपार्टमेन्टहरुले तिर्नुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ ।

महानगर राजस्व ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाका कारण अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्नेहरुले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेको हो ।

सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाले अब अपार्टमेन्टले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरकै अनुपातमा कर तिर्दा हुने बताए ।

उनले भने, ‘यसअघि अपार्टमेन्टले ओगटेको क्षेत्रफलको दोब्बर मानेर कर निर्धारण हुन्थ्यो । अब अपार्टमेन्टले ओगटे बराबरकै क्षेत्रफललाई आधार बनाएर कर तिर्दा हुन्छ । यसअघि १२ सय बर्गफुटको अपार्टमेन्टले करिब २४ सय बर्गफुटको कर तिर्थे, अब १२ सयकै हाराहारी तिर्दा हुने गरिएको हो ।’

उनका अनुसार महानगरपालिका, नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार मातहतका सरकारी निकाय, समाजिक तथा धाार्मि संघ संस्थाले एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था पनि महानगरपालिकाले गरेको छ ।

‘तर, यस्ता संस्थाले आफ्ना सम्पत्ति आयआर्जनका लागि भाडामा लगाएको भए आम्दानीको अनुपातमा ती सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ’ उनले भने ।

त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिबारे महानगरको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर कर निर्क्योल गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।