२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै बुझाएनन् डोटीका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण, कारबाहीको तयारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । डोटी जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत खर्च विवरण बुझाएको छैनन् । 

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा कुल ३४३ पदका लागि १०५० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ती उम्मेदवारमध्ये २५६ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी दलबहादुर मलासीले बताए ।

‘ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्ने भनेको छ’ मलासी भन्छन् ‘तर आजसम्म २५६ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।’

आयोगले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारहरूको छुट्टाछुट्टै तयार गरी कारबाहीको लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाउन निर्देशन गरेको सूचना अधिकारी मलासीले बताए ।

निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचित उम्मेदवारहरूले समेत तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुख/अध्यक्षले समेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सबै उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म अधिकांश उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीले जनाएको छ ।

सबै उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तह मार्फत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गर्दा नबुझाएपछि हालसम्म प्राप्त विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाईने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी करुणाकर पाण्डेयले बताए ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले असार ८ गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी आवश्यक कारवाहीको लागि आयोगमा सिफारिससहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस