कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसका सांसद राजन केसीले मन्त्रीहरूले योजना छनोट गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाएको हो भन्ने यकिन नभएको बताएका छन् ।
उनले योजना टाइप गर्ने कर्मचारीको योजना परेको तर स्थानीय तह, सांसद र योजना आयोगको योजना बैङ्कबाट आएका योजनालाई मन्त्रीले प्राथमिकता नदिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार)को बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतका लागि आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद केसीले असन्तुष्टि जनाए ।
यो योजनाको छनोटको पद्धति र प्रक्रिया के हो ? योजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आउँछ कि ? सांसदबाट आउँछ कि ? पालिकाबाट आउँछ ?, उनले भने, योजना परेन भन्दा परेको छ । पर्यो भन्दा त्यो कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार सुब्बाको परेको छ । पालिकाबाट आएको, योजना बैङ्कबाट आएको र सांसदबाट आएको परेको छैन । यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सहरी विकास मन्त्रालयको योजनामाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा सांसद केसीले वाग्मती करिडोरको विकासका लागि ध्यान गएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमाथि बोल्दै केसीले स्वास्थ्य खर्च कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा काठमाडौँका जनतालाई पनि कठिन भएको बताए ।
उनले उपचार गराउन जाने हो भने घर र खेत बेच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । घरखेत बिक्री गरेर अस्पताल जानुपर्छ । कुन अस्पताल जाने भन्ने हिसाबमा १० देखि २० लाख रुपैयाँ बोकेर जानुपर्छ । एक्स-रेको एउटा अस्पतालले ५ सय लिन्छ भने अर्कोले ३ हजार लिन्छ, किन ?, उनले भने ।
आधारभूत अस्पतालको व्यवस्था सहरी क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने केसीको भनाइ थियो । उनले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला अस्पताल खोल्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
