२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने एमाले सांसद चौधरीको धारणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमाले सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार)को बैठकमा एमाले सांसद चौधरीले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेकी हुन् ।

उनले हदम्याद राख्दा न्याय नपाइने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिन् । सांसदले कानुन निर्माण गर्दा भावनामा बग्न नहुने र सबै पक्षको ख्याल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘मन मिलेसम्म लभको संज्ञा दिने, मन नमिलेपछि रेपको संज्ञा दिने ? सम्मानित सदनमा बसेका पूर्व सभामुखको घटना पनि हेरेका छौँ । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो उहाँबारे कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन बलात्कारको संज्ञा दिएर ६ महिना जेल कोचियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन, उनले भनिन्, ह’दम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् ? यो कुरा हेर्न जरुरी छ । महिला भएर महिलाको विरुद्धमा बोल्यो नभन्नुस् । म सांसद होस देशको लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौँ ।’

सांसद चौधरीले कानुन जति कठोर बनाए पनि कार्यान्वयन हुने ठाउँ फितलो भएपछि समस्या हुने बताइन् । उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्, सांसद भएर हेर्नुपर्छ । सांसद भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने होइन । एउटा व्यक्ति र वर्गका लागि कानुन निर्माण गर्ने होइन । समग्र अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । महिलाले महिलाका लागि मात्रै कानुन बनाउनु हुँदैन ।

सांसदले पुरुषका लागि पनि बोल्नुपर्ने सांसद सत्गौवाको भनाइ थियो । उनले पुरुषहरू पनि पीडित भएकाले कानुनले त्यस पक्षमा बोल्नुपर्ने बताइन् । विदेशमा रहेका पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने रु पुरुषको पक्षमा पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । पुरुषको पीडाको लागि पनि कानुन बोल्नुपर्छ । कुन कुन अवस्थाका लागि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ, उनले भनिन् ।