पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णालीका १५ स्थानीय तह


१९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार


कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआईएसपी) मा छानिएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिकालाई सो कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको हो ।

मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई यही विसं २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेस गर्न आह्वान गरिएकामा ५७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका थिए ।

पेस भएका स्थानीय तहहरुको आशयपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने ५७ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका कालीकोट, नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका छनोटमा परे ।

त्यस्तै, भेरीगङ्गा नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत, सिमकोट, खार्पुनाथ र ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पा, तिला गाउँपालिका जुम्ला, दुल्लु नगरपालिका दैलेख, दार्मा गाउँपालिका सल्यान पनि छनोटमा परेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

उक्त कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा २०२३ जुलाईसम्म सञ्चालन हुने र त्यसबाट पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतको क्षेत्रमा काम गरिने बताइएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस