गाउँमै रोजगारी, सिँचाई कुलो पनि फर्केपछि किसानमा बढ्यो आत्मविश्वास « प्रशासन
Logo २१ असार २०७९, मंगलबार
   

गाउँमै रोजगारी, सिँचाई कुलो पनि फर्केपछि किसानमा बढ्यो आत्मविश्वास


१८ जेष्ठ २०७९, बुधबार


नुवाकोट । देशको राजधानी काठमाडौँदेखि नुवाकोट उति टाढा होइन । यी दुई जिल्ला यसै पनि साँध जोडिएका छिमेकी जिल्ला हुन् । साँध एउटै भएका जिल्ला, त्यहाँका कथा व्यथा त्यति भिन्न नहुनुपर्ने हो । तर, नुवाकोटका कथा व्यथाले त्यसो भन्दैनन् । अझ तीन सन्तानकी आमा सीता अधिकारीका कथाले त त्यसो बिलकुल भन्दैनन् । जहाँ दुई छाक पेटभरि खाने उपाय जुर्दा पनि हर्ष विभोर बन्नुपर्छ । र, काठमाडौँ त्यसलाई चुपचाप हेरिबस्छ ।

सीता अधिकारी, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–१ की बासिन्दा । केही दिन पहिले सीताले हामीसँगको कुराकानीमा त्यस्तै हर्ष विभोर कुरा गरिन् । ‘हामी त गरिब–गुरुवा हौँ । काम पाउँदा खुसी छौँ । जग्गाजमिनको आयस्ताले तीन महिनाभन्दा खान पुग्दैन । चामल बेसाउने नुन तेल किन्न यही पैसा काम लाग्छ । पैसा आउँछ, कापी डट्पेन किन्न पाइन्छ भनेर बच्चाहरू पनि खुसी छन्’, सीताको भनाई थियो ।

यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा खुसी छचल्किइरहेको थियो । ठुलो भारी बिसाएजस्तो आनन्द देखिन्थ्यो । आखिर त्यस्तो के भएको थियो ? सीता यति विघ्न खुसी देखिने कुनै ठुलै कुरा भएको होइन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमै रोजगारीको अवसर आएपछि सीताले पनि केही पैसा कमाउने मौका पाइन् । त्यसले उनलाई घर खर्च चलाउन सजिलो बनायो । बच्चा बच्चीको पढाइमा पनि सहयोग गर्‍यो । यति मात्र हुँदा पनि उनको ठुलै पिर दूर भयो ।

हो, सीताको दैनन्दिनको जीवन धेरै कठिन थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त्यसलाई केही भए पनि सहज बनाइदिएको छ । ‘पहिलो कुरा त पैसा आउने काम पाएँ’, उनले भनिन्, ‘काम गरेको पैसा खातामा आउँछ । पैसा आउँदा मोबाइलमा मेसेज आउँछ । कति पैसा आयो भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।’

यसबिचमा यही पैसाबाट सीताले चामल र नुन तेल किनिन् । स्कुल जाने बच्चा बच्चीलाई कापी र डटपेन किनिदिइन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ उनको तीन महिनालाई पनि पुग्ने उब्जनी नदिने खेतले केही गर्ला भन्ने आशा जागेको छ । किनभने, अब उनको खेतमा सिँचाइको पानी लाग्ने भएको छ । उनी र उनी जस्तै गाउँलेले यसबिचमा पैसा आउने जे काम गरे, त्यही कामले उनीहरूको खेतमा सिँचाई ल्याउँदै छ ।

सीताले जस्तै काम पाएर घरमा पैसा भित्र्याउन पाएका तारकेश्वर–१ का रोहिणीप्रसाद पौडेल त खेतमा सिँचाई हुने भए पनि दङ्ग छन् । गाउँपालिकाले उनीजस्तै गाउँलेलाई पारिश्रमिकसहितको काम दिएर कुलोको बाँध बनाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हिले खोलामा कुलोको बाँध बनाएपछि यहाँ रोजगारीसँगै किसानका खेतमा सिँचाई सुविधासमेत उपलब्ध भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हिले खोलामा बाँध बाँधेर बनाइएको कुलोले ढाँडखर्क, ठुलो खेत, अर्चलेसम्म १ सय बढी किसानको खेतमा सिँचाइ पुग्ने छ ।

एउटा बाँध जसले बढाइदियो किसानको आत्मबल
तारकेश्वर गाउँपालिका–१, ढाँडखर्क लगभग पूर्णतः खेतीपातीमा आश्रित ग्रामीण बस्ती हो । तर, २०७७ असारमा आएको बाढीले हिले खोलामा कुलोको बाँध नै बगाइदियो । बाँधसँगै सिँचाईकन लागि पानी ल्याउने पाइप पनि बग्यो । पहिरोले बाँध र पाइप दुवै बगाइदिएपछि किसानका खेत बाँझै रहन थाले । एक हिसाबले भन्दा यहाँका किसानको भविष्य, सपना सबै बाढीले बगाइदियो ।
किसान आफैले के नै पो गर्न सक्थे र ! उनीहरूले आफ्नै स्थानीय सरकार गुहारे । बाँध बनाएर सिँचाई सुविधा फर्काइदिन गाउँपालिकालाई गुहारे ।

उपाय खोज्दै जाँदा गाउँपालिकाले एउटा जुक्ति निकाल्यो । त्यो जुक्ति किसानका खेतमा सिँचाइको पानी पुर्‍याउने मात्र थिएन, गाउँकै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने पनि थियो । र, स्थानीयको मागलाई ध्यानमा राखेर वडा कार्यालयले बाढीले बगाइदिएको कुलो निर्माण गर्ने योजना छनोट ग¥यो । अनि त्यसमै जोडिने भयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार यो कुलो निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन पुग्यो । स्थानीय सरकार र स्थानीय किसान, दुवैको प्राथमिकताका आधारमा हिले खोला मुहानको ढाँड–ठुलो खेत कुलो सुख्खा पर्खाल निर्माण योजना सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तारकेश्वरका प्राविधिक रुपेशमान प्रधान बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ऊर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काम युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ । यहीबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । प्रधानका अनुसार बाँधको लम्बाई २९ मिटर छ । त्यहाँबाट कुलो ५ सय मिटर तल गएपछि खेत सुरु हुन्छ । यो योजनाबाट सयौँ घरधुरी लाभान्वित हुने स्थानीय किसान देवी रमण नेपाल बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचिकृत भएका बेरोजगारहरूले श्रम गरेर सम्पन्न भएको योजनाले बाँध निर्माण गरेसँगै अहिलेका लागि सिँचाएको समस्या पनि समाधान भएको छ । पैसाको हिसाब गर्दा यसमा त्यति ठुलो पैसा लगानी भएको छैन । तारकेश्वर गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रको सक्रियता र विश्व बैङ्कको शोधभर्नामा आधारित ऋण अनुदान १ लाख ६३ हजार ६२०सय रुपैयाँको लागतमा योजना सम्पन्न भएको हो । तर, यसले १५ जना स्थानीय कामदारलाई १८ दिनसम्म रोजगारी दियो । अनि खेतमा सिँचाई सुविधा फर्काइदियो । रोजगार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेका अनुसार यसले किसानमा छुट्टै आत्मबल प्रदान गरेको छ ।

स्थानीयको माग : वर्षैभरि गरिखाने काम देऊ
२०७५ सालमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सानो अंशले गाउँमा कति ठुलो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हिले खोलाको बाँध निर्माण र त्यसले किसानमा जगाएको आशा हो । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थापित रोजगार सेवा केन्द्र तारकेश्वरको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यहाँका १ हजार १०६ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । तीमध्ये त्यस वर्ष २२४ जनाले रोजगारी पाए । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ६२ दिन कामको अवसर पाए । यस आधारमा हिसाब गर्दा पनि १३ हजार ९१० दिन रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यहाँ १ हजार १४५ बेरोजगार सूचिकृत भए । तारकेश्वर गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक ज्ञान कुमार श्रेष्ठका अनुसार तीमध्ये २११ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यो आँकडाले रोजगारीको आवश्यकता परेकाको सङ्ख्या ठुलो तर, त्यसमा अवसर पाउनेको सङ्ख्या भने थोरै रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशभर ७,०८,२९५ जना सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरू मध्ये जम्मा २,००,००० जनालाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । गाउँ गाउँसम्म बेरोजगारी समस्या चुलिएकाले सबैले रोजगारीको अवसर पाउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा एकातर्फ रोजगारी पाएकाले वर्षभरि नै गरिखाने काम दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कामको अवसर नपाएका बेरोजगारले आफूहरूलाई केही दिन भए पनि काम दिन माग गरेका छन् ।

‘सय दिनको रोजगारीले मात्र हाम्रो जीवन चल्दैन, हामी जस्ता अर्थोक केही उपाय नभएकालाई ३६५ दिन नै गरिखाने काम भए राम्रो हुन्थ्यो’, हिले खोलामा बाँध बाँध्दै गरेका रोहिणी पौडेलले भने, ‘दिनको ६०६ रुपैयाँ आउँछ । नहुनु भन्दा त यो निकै राम्रो हो । नुन तेल खान पनि पुगेको छ । तर, हाम्रो वर्षभरिको समस्या पनि बुझिदिनपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा काम गरे बापत सूचीकृत बेरोजगारले दैनिक स्थानीय अदक्ष कामदारको ज्याला दरको कम्तीमा ८० प्रतिशत वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको ज्याला पाउँदछ
आफ्नो र छोराको अप्रेसन गर्दा ऋण खोजेर ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकी सीता अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नै ठुलो राहत दिएको छ । परिवार चलाउन श्रीमानलाई विदेश पठाएकी सीता भन्छिन्, ‘वर्षैभरि गरिखाने काम पाए त श्रीमानलाई विदेश पठाउन मनै छैन ।’ स्थानीय पार्वती परियारले पनि कार्यक्रमअन्तर्गतको काम पाएरै घरको चुलो बलेको र त्यसलाई निभ्न नदिने उपाय जोहो गरिदिनुपर्ने माग गरिन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कस्ता योजनाले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने मुख्यतः स्थानीय सरकारमा पनि निर्भर हुन्छ । गाउँ गाउँमा बेरोजगारको सङ्ख्या ठुलो रहेकाले उनीहरूको छनोट र सूचिकृत गर्न त्यति सहज छैन । अर्कोतर्फ योजनाअनुसार आवश्यक पर्ने सीप भएका जनशक्ति नहुँदा थप समस्या पर्छ । सीप नजानेका कामदार र आवश्यक उपकरण तथा औजारको अभाव पनि खट्किने गरेको तारकेश्वर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक ज्ञान कुमार श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीका अवसरमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘कुनै बेला यो कार्यक्रमलाई एउटा पार्टीको कार्यक्रम जस्तो ठानियो, यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रचार बढी भयो, तर अहिले सबैले अपनत्व लिएका छन्’, उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा काम गरेर गाउँमा कतिपयले अहिले बाख्रा पालन गरेका छन्, यही रोजगारबाट कतिपय अब स्वरोजगार पनि बन्दै छन् । कार्यक्रम सानै होला, तर त्यसले दिएको यो ठुलो उपलब्धि हो ।’ उनले गाउँ गाउँमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र वर्षैभरि कामको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठिरहेको बताए ।

अब स्वरोजगार बनाउँदै लैजाने लक्ष्य
नेपाल सरकारले यस वर्ष (२०७९/८०) को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी अब त्यसलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएजस्तै स्थानीय तहले पनि स्थानीय आवश्यकता र कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमकै पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । अब प्रत्येक वर्ष काम दिइरहने भन्दा पनि एकपल्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिएकालाई स्वरोजगार बन्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बहस पनि हुन थालेको छ । मन्दिर, बाटोघाटो, सिँचाई, ढल निकास, चौतारो आदीको निर्माणमा यी कार्यक्रम आफैमा प्रभावकारी पनि देखिएका छन् ।

कार्यक्रमले दूर दराजमा स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएका क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म त्यसमा बेरोजगार, अझ त्यसमा पनि अदक्ष कामदार सहभागी हुँदै आएका छन् । तारकेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु अधिकारी आउँदा दिनमा अदक्ष मात्रै नभएर अर्धदक्ष र सीप भएका कामदार पनि क्रमशः उत्पादन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको, त्यसलाई आफूहरूले पनि लक्ष्य बनाएको बताउँछन् ।

उही व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष काम दिइरहँदा कार्यक्रमको बृहत्तर उद्देश्य हासिल नहुने, एकपल्ट कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरेको व्यक्ति स्वरोजगार बन्ने हो भने उसले अरूलाई पनि रोजगारी दिने अधिकारीको भनाई छ । भन्छन्, ‘कार्यक्रमको आउट पुट के छ ? कार्यक्रम लागू भएपछि बेरोजगारी अन्त्यमा कस्तो प्रभाव प¥यो ? कामदारले प्राप्त गरेको ज्याला कहाँ कसरी प्रयोगमा आएको छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ । अनि त्यसकै आधारमा अघि बढ्नु पर्छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा निकै नै प्रभावकारी देखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बिस्तारै गति लिँदै गएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेको भनाई छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई धेरै जनताले प्यारो कार्यक्रमका रूपमा लिएका छन्’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएको बर्गलाई यसले सम्बोधन गरेको छ ।’

कतिपयले भन्ने गरेको झार उखेल्ने कार्यक्रम होइन भन्ने ब्यहोरा यस्ता सफलताका कथाबाट पुस्ट्याइँ भएको बताउँदै उनले साँचो अर्थमा जनताको आवश्यकता र खाँचो टार्ने कार्यक्रमको रूपमा यो विकास हुँदै गएको सबैले बुझ्नुपर्ने बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस