२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पार्टी कार्यालयबाहेकका स्थानमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्न दलहरूलाई आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड नराख्न, श्रव्य सामग्री नबजाउन र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन नगर्न भनेको छ ।

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले २५ चैत २०७८ देखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको भन्दै आयोगले सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा आचार संहिता विपरीत प्रचारात्मक सामग्री राखेको पाइए स्थानीय तहको उम्मेदवारले नै सो सामग्री राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारले उक्त सामग्री हटाउनु पर्ने आयोगले भनेको छ ।

आदेशको बर्खिलाप गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने आयोगले जनाएको छ ।

कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधानको रहेको स्मरण आयोगले गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस