२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उनले गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

सोमबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रदूषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदूषित बन्न पुगेको टिप्पणी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू जो सुकै हुन्, सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। नेता, सांसदले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छन्। यस्ता कार्यलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’

उनले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नदी किनारकै जग्गा पाउनु पर्ने उनीहरूको रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको बताइन्। हाल विद्यमान कानुन र स्रोत साधनले बागमती सभ्यतालाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसमा सबैको प्रतिविद्धताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस