२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचन : आयोगले ल्याएको आचारसंहितालाई लिएर एमालेले जनायो असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहितालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) असन्तुष्टि जनाएको छ ।

निश्चित राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर आचारसंहिता तयार पारिएको भन्दै एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनु पहिल्यै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नेबारे आयोगले सर्वदलीय बैठकमा कुनै कुरा नराखेको रिमालले बताए ।

सर्वदलीय बैठकमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्ने र गराउने भन्ने विषय उठेको थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गर्दा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने काम निलम्बन गर्ने हो तर पहिल्यै राजीनामा गर्न भएन, उनले भने, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन हुन्न भन्ने आयोगले दुई महिना अगावै राजीनामा गराएर मेयरले गर्ने काम कर्मचारीलाई गराउन लागेको हो ?

एकातिर जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले अर्कोतिर २ महिना पहिल्यै राजीनामा गर्नुपर्ने कुरामा विरोधाभास रहेको रिमालको भनाइ थियो ।

उनले एमालेले धेरै स्थानीय तह जितेकाले आचारसंहितामा त्यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको दाबी गरे । एमालेले यसअघि बढी स्थानीय तह जितेको छ भनेर पूर्वाग्रह स्वरुप यी कुरा राखियो । दल हेरेर आचारसंहिता तयार गर्ने होइन, उनले भने ।

रिमालले सामाजिक सञ्जालमा पनि आयोगको आचारसंहिताको विषयलाई लिएर आयोगप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन । स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री पालिका अध्यक्ष वा मेयरहरूले चाहिँ चुनावमा जानुअघि पद खाली गरी जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने किन ? निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस्, सोच्नु पर्ला । तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस