काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनाव हुने दिन नजिकिँदै गर्दा मतदान तथा अन्य प्रशासनिक काम कारबाहीका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि सोही अनुसार गरी सक्नु पर्ने भएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत १५ अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा/पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्ने भनेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीलाई पनि सो अवधि भित्रै स्वीकृत पदको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा तथा पदस्थापन गरिसक्न आयोगले सूचनामा भनेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भए चैत्र १५ अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै तह पदनाम बमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापन पनि गरिसक्न भनेको छ । यसका साथै स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

यससँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने हाइसन्चो हुने भएको छ । हरेक जसो दिन कुनै न कुनै तहको सरुवाका लागि धाउने जनप्रतिनिधिहरूको दबाब थेग्नुपर्ने छैन भने कर्मचारीले पनि मन्त्रालय धाइरहनु पर्ने छैन ।