काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्ने भएको छ ।

आयोगले बुधवार निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व–आयुक्त इला शर्मा, नागरिक समाजका डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, कला स्वर्णकार र राधिका रेग्मीसँग उक्त विषयमा छलफल गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार विद्यमान निर्वाचन कानुनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी संशोधनका लागि सुझाव दिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिता, लैङ्गिक समानता, मतदाता शिक्षा, अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता, भयरहित वातावरण, निर्वाचन आचारसंहिताको पालनालगायतका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने र देशबाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने धारणासमेत पूर्व–आयुक्तले राखे।

प्रवक्ता पोखरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउन आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा निर्वाचनको अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए।