२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हुबहु सार्ने पत्रपत्रिकालाई काउन्सिलले गर्‍यो कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार सामग्री हुबहु सार्ने पत्रपत्रिकालाई कारबाही गरेको छ ।

काउन्सिलले पछिल्लो वर्षको वर्गीकरणमा ३४ वटा पत्रपत्रिकाले हुबहु सारेको भन्दै वर्गीकरण प्रक्रियाबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो ।

दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा सार्वजनिक गर्दै काउन्सिलले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा वर्गीकरण नतिजा प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

विभिन्न कारणले देशभरका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण झन्डै तीन वर्षदेखि सार्वजनिक हुनसकेको थिएन । नतिजाअनुसार आव २०७५/७६ को वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने ८८३ (प्रदेश स्तर १६६, राष्ट्रिय स्तर १६५, स्थानीय स्तर ५५२) पत्रपत्रिकामध्ये ‘क’ वर्गमा २१९ पत्रपत्रिका वर्गीकृत भएका छन् ।

यस्तै ‘ख’मा ४७६ पत्रपत्रिका, ‘ग’ मा १३७ पत्रपत्रिका र ‘घ’ वर्गमा १५ पत्रपत्रिका वर्गीकृत भएका छन् । वर्गीकरण भएकामध्ये १७९ दैनिक पत्रिका, तीन अर्धसाप्ताहिक पत्रिका र ५०१ साप्ताहिक पत्रिका वर्गीकृत भएका छन् ।

यस्तै ११ पाक्षिक, ७३ मासिक पत्रिका, सात वटा द्वैमासिक पत्रिका र छटा त्रैमासिक पत्रिका वर्गीकृत छन् । ५८ वटा साहित्यिक र नौ वटा भाषा भाषीका पत्रिका पनि वर्गीकरणमा परेका छन् ।

तोकिएअनुसार कागजात नपुगेका ११ र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा जिम्मेवार नदेखिएका २५ वटा पत्रपत्रिका हुबहु रहेका छन् । ती पत्रपत्रिकाको वर्ग कायम गरिएको छैन । त्यस्तै आव २०७६÷७७ को वर्गीकरणका लागि आवेदन दिने ८७८ (प्रदेश स्तर १६९, राष्ट्रिय स्तर १४९, स्थानीय स्तर ५६०) पत्रपत्रिकामध्ये ‘क’ वर्गमा २३९ पत्रपत्रिका वर्गीकृत भएका छन् ।

यस्तै ‘ख’मा ४३१ पत्रपत्रिका, ‘ग’मा १६३ पत्रपत्रिका, वर्गीकरण भएका छन् । ‘घ’ वर्गमा कुनै पनि पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरिएका छैनन् । वर्गीकरण भएकामध्ये १८० दैनिक पत्रिका, दुई अर्धसाप्ताहिक पत्रिका र ४८६ साप्ताहिक पत्रिका छन् ।

यस्तै १२ पाक्षिक, ७३ मासिक पत्रिका, छटा द्वैमासिक पत्रिका र आठ वटा त्रैमासिक पत्रिका वर्गीकृत छन् । ५७ वटा साहित्यिक र नौ वटा भाषा भाषीका पत्रिका पनि वर्गीकरणमा परेका छन् ।

तोकिएअनुसार कागजात नपुगेका ११ र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा जिम्मेवार नदेखिएका ३४ वटा पत्रपत्रिका हुबहु रहेका छन् । ती पत्रपत्रिकाको वर्ग कायम गरिएको छैन ।

काउन्सिलले नतिजामा चित्त नबुझे नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिन र दोब्बर दस्तुरसहित थप सात दिनसम्म सुरुमा निवेदन दिँदाको दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुरसहित पुनः योग/पुनःमूल्याङ्नका लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा प्रेस काउन्सिल नेपालको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा समेत राखिएको छ ।

पत्रकारितामा पछिल्लो समय आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढिरहेको काउन्सिलले जनाएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले गैर जिम्मेवार भई समाचार सम्प्रेषण गर्ने, हुबहु गर्ने, जथाभाबी अडियो तथा भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने गरेको सम्बन्धमा काउन्सिलमा उजुरी बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलले यसतर्फ गम्भीर भई स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित पत्रकारितामैत्री प्रेस काउन्सिल नेपालको नाराअनुसार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस