काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले यस निर्णयको जानकारी तीन दिनअघि प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाएर आयोगसँग परामर्श नलिई बढुवा गर्न थालेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीय निजामती ऐन संसदबाट पारित नभएको र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन नभएको भन्दै स्थानीय तहले विगतदेखि नै कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा गर्दै आएका छन् । आयोग गठन भएपछि पनि परामर्श नगरेको भन्दै कर्णालीले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

लोक सेवा आयोग कर्णालीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले आयोगसँग परामर्श नगरी कार्यक्षेत्रबाहिर गएकाले खारेजी गर्न पत्राचार गरेको बताएका छन् । कानुनतः बढुवा र पदपूर्तिको काम आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उनले बताए ।

‘धेरै स्थानीय तहमा आफैँ कानुन बनाएर बढुवा गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले बदरको निर्णय गरेको हो,’ आचार्यले भने । पदपूर्ति र बढुवा गरेको सङ्ख्या यकिन नभएको उनले बताए ।

आयोगले ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा २ बमोजिम स्थानीय तहले गरेको बढुवा खारेजीका लागि पत्राचार गरेको हो ।