२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्टिकर छपाइ अब नेपालमै

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’को सुरक्षित मुद्रण नेपालमै गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

काभ्रेको पनौतिस्थित आइटी पार्कमा जडान हुँदै गरेको सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेसको हिजो (बिहीबार) निरीक्षण गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक स्टिकर तत्कालै उपलब्ध गराउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हामीलाई करिब तीन अर्ब पिस स्टिकर चाहिँदो रहेछ । त्यो तीन अर्ब स्टिकर छाप्न यस्ता मेसिन कति चाहिन्छन्, तत्काल ल्याएर जडान गर्न आग्रह गर्छु’, मन्त्री शर्माले भने, ‘कमसेकम अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने स्टिकर उपलब्ध गराउनुहोस् ।’ उनले अब एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको स्टिकर छाप्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।

जडान हुँदै गरेका अत्याधुनिक मेसिनले नोटबाहेक अन्य सबै किसिमका मुद्रण गर्ने जानकारी आफूलाई दिइएको बताउँदै उनले यसको ठुलो बजारसमेत रहेको उल्लेख गरे । उनले बैङ्क, यातायात, मालपोतलगायतका विभिन्न क्षेत्रको काम यसले पाउन सक्ने बताए ।

आफूले सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसमा नाफा मात्रै देखेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि सरकार लगानी गर्न नहिच्किचाउने बताए ।

‘धेरै ठुलो व्यापार यसले गर्न सक्ने भएकाले यसमा लगानी भनेको नाफाका लागि हो’, उनले भने, ‘यहाँ मैले घाटा देखिनँ । नाफा मात्रै हुने ठाउँमा लगानी गर्न सरकारले पनि हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले नेपालमा कुनै पनि हालतमा चोरी नहुने तथा नक्कली स्टिकर बनाउन नमिल्ने स्तरको सुरक्षित स्टिकर छाप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सो परिपूर्ति गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

यसबाट अर्बौँको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘यहाँ प्रिन्ट गरेर अर्बौँको फाइदा मात्र गर्ने होइन, अर्बौँको राजस्व थप असुल हुने पनि देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयले अन्तःशुल्क स्टिकरबाट करिब रु एक खर्ब बराबरको राजस्व उठाउने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस्ता स्टिकरले सुशासन कायम गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।’

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थामध्ये उदाहरणीय संस्था बन्न सक्ने उल्लेख गरे। ‘यसले नमुनाका रूपमा काम गरोस्’, उनले भने, ‘भोलि गएर सरकारले चलाएको उद्योग पनि राम्रो चल्छ, राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउन सकोस् ।’

हाल स्टिकर छाप्ने काम जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार दुई वर्षदेखि जनक शिक्षाले करिब २२ करोडमा स्टिकर छाप्दै आएको छ । यसअघि ‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फत स्टिकर छापिँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस