कास्की । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अहिलेको नेपालको राज्य प्रणाली स्वतन्त्र पत्रकारिताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पत्रकारिता पनि स्वतन्त्र रहने उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै पत्रकारिता र लोकतन्त्र एक सिक्काका दुई पाटा रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभालाई स्वतन्त्र पत्रकारिताका पक्षमा कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारकोतर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । नयाँ बन्ने वा संशोधित हुने कानुन स्वतन्त्र पत्रकारिताका पक्षमा हुनुपर्दछ ।’

गृहमन्त्री खाँणले संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर सफल बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा नआएका राजनीतिक पार्टीसँग पनि सरकारले संवादका माध्यमबाट मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन स्थापना गर्ने तथा संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो । अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसिसी) सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिमै अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले नै जलविद्युत् परियोजना र सडक पूर्वाधारका लागि एमसिसी प्रस्ताव गरेको बताउँदै उनले सो अनुदान सहयोगको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘एमसिसी देश र जनताका लागि हो, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गर्दै सबैले मिलेर यसलाई अघि बढाउँछौँ । सहमतिका आधारमा नेपालमा धेरै कुरा भएका छन् । यसमा पनि सहमति हुन्छ ।’

हालै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा सकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले कतिपय स्थानीय पालिकाको अधिवेशनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको झल्को दिएको र सकारात्मक चर्चा पाएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सकारात्मक चर्चालाई काँग्रेसले जीवन्तता दिनुपर्नेछ । मुलुकमा परिपक्व नेताको खाँचो अहिले पनि छ । अन्य राजनीतिक पार्टी र दलका नेताको विश्वास काँग्रेस सभापतिप्रति रहेकाले त्यो विश्वासलाई जीवन्त बनाउँदै मुलुकलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट पत्रकारमैत्री विधेयकको अपेक्षा गरेको बताए ।