न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नहरूको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नहरूको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा


२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकाभित्र उठेका प्रश्नहरूको समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

हिजो (बिहीबार) गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका हुन् ।

‘अहिले देखिएको गतिरोध न्यायालयको आन्तरिक विषय हो । हामीले यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन’, देउवालाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।

छलफलमा देउवाले न्यायालयको सेवाहरु प्रभावित भएको तर्फ आफू चिन्तित रहेको तर शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । मन्त्रीहरुले भने न्यायालय विवादबारे सरकारले धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘न्यायालयको समस्या समाधानका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गबाट हुनसक्ने प्रयासबारे छलफल गर्यौँ । हामीले गतिरोध लम्बिन दिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ’, बैठकमा सहभागी मन्त्रीले भने ।

नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस